'सूचना का अधिकार' नीरज अरोड़ा द्वारा लिखित एक उपयोगी और जन-जागरूकता आधारित पुस्तक है, जिसका उद्देश्य आम नागरिकों को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (RTI Act) की जानकारी सरल और व्यावहारिक भाषा में उपलब्ध कराना है। पुस्तक बताती है कि लोकतंत्र में पारदर्शिता, जवाबदेही और सुशासन सुनिश्चित करने के लिए नागरिकों का सरकारी सूचनाओं तक पहुँच का अधिकार अत्यंत महत्वपूर्ण है।

पुस्तक में सूचना का अधिकार अधिनियम की प्रमुख धाराओं, नागरिकों के अधिकारों, लोक सूचना अधिकारियों (PIO), प्रथम एवं द्वितीय अपील की प्रक्रिया, समय-सीमा, आवेदन की विधि तथा सूचना प्राप्त करने के नियमों का क्रमबद्ध और स्पष्ट वर्णन किया गया है। लेखक उदाहरणों के माध्यम से बताते हैं कि कोई भी नागरिक सरकारी विभागों, सार्वजनिक संस्थानों और सरकारी सहायता प्राप्त निकायों से आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकता है, जिससे प्रशासन में पारदर्शिता बढ़ती है और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में सहायता मिलती है।

लेखक ने यह भी स्पष्ट किया है कि सूचना का अधिकार असीमित नहीं है। राष्ट्रीय सुरक्षा, न्यायालय द्वारा प्रतिबंधित मामलों, व्यक्तिगत गोपनीयता तथा कुछ संवेदनशील सूचनाओं को कानून के अंतर्गत सार्वजनिक करने से छूट दी गई है। इस प्रकार पुस्तक अधिकारों के साथ-साथ उनकी सीमाओं को भी संतुलित रूप से समझाती है।

पुस्तक की विशेषता इसकी सरल, व्यावहारिक और सहज भाषा है, जिससे विद्यार्थी, सामाजिक कार्यकर्ता, पत्रकार, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी तथा सामान्य नागरिक भी इस कानून को आसानी से समझ सकते हैं। साथ ही, इसमें प्रभावी आवेदन लिखने, आवश्यक सावधानियाँ रखने तथा अपील की प्रक्रिया अपनाने के उपयोगी सुझाव भी दिए गए हैं।

'सूचना का अधिकार' केवल एक कानूनी मार्गदर्शिका नहीं, बल्कि नागरिक सशक्तिकरण का माध्यम है। यह पुस्तक पाठकों को अपने संवैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूक बनाती है और उन्हें जिम्मेदार, सक्रिय तथा जागरूक नागरिक बनने की प्रेरणा देती है। लोकतंत्र में पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और जनभागीदारी को मजबूत करने के लिए यह एक अत्यंत उपयोगी एवं प्रेरणादायक पुस्तक है।